जानिए रूस के सस्ते तेल से भारत को कैसे मिल रहा है बड़ा आर्थिक फायदा
भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में क्रूड ऑइल (Crude Oil) का आयात करना पड़ता है। इसी कड़ी में रूस का ऑइल भारत के लिए एक ‘गेम चेंजर’ साबित हुआ है।
यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। यह कदम भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ।
रूस से तेल आयात क्यों बढ़ा ?
भारत, जो अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, इसके लिए यह एक बड़ा अवसर था।
जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 90–100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, वहीं रूस से भारत को 30–40% तक सस्ते दाम पर तेल मिलने लगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। ऐसे में रूस ने एशियाई देशों को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया।
भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ रहा हैं
1) ट्रेड डेफिसिट में कमी (Trade Deficit Reduction)
भारत का सबसे बड़ा खर्च आयातित तेल पर होता है। रूस से सस्ता ऑइल मिलने के कारण भारत का तेल आयात बिल घटा, जिससे व्यापार घाटा (Trade Deficit) कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटा
2) ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती (Energy Security Strengthening)
भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। रूस से बढ़ा हुआ आयात भारत को ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है।
अब भारत के पास अलग-अलग देशों से तेल आयात के विविध स्रोत (Diversified Sources) हैं — जिससे आपूर्ति रुकने का खतरा घटा है।
3) रिफाइनिंग सेक्टर को बढ़ावा (Boost to Refining Sector)
भारत के पास एशिया की कुछ सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां हैं — जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, और भारत पेट्रोलियम।
रूस से सस्ता क्रूड लेकर इन्हें प्रोसेस करने और तैयार तेल को एक्सपोर्ट करने से देश को विदेशी मुद्रा (Forex) में फायदा हो रहा है।
भारतीय रुपये में व्यापार का प्रयोग
रूस से तेल खरीद में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला —
अब भारत और रूस के बीच रुपया-रूबल ट्रेड सिस्टम पर काम हो रहा है।
इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और भारत के रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्थिति (INR Strength) मजबूत होगी।
यह कदम भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संप्रभुता (Economic Sovereignty) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भविष्य की संभावनाएँ
1) हरित ऊर्जा की दिशा में संतुलन
हालांकि भारत सस्ते तेल से लाभ ले रहा है, लेकिन साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) पर भी ध्यान दे रहा है।
रूस से तेल आयात भारत को अल्पकालिक राहत देता है, जबकि सोलर, विंड और हाइड्रोजन ऊर्जा दीर्घकालिक समाधान के रूप में विकसित हो रहे हैं।
2) नई पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
रूस-भारत ऊर्जा व्यापार को और मजबूत करने के लिए नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं।
यह न केवल ऊर्जा क्षेत्र बल्कि लॉजिस्टिक्स और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान देगा।
चुनौतियाँ और सावधानियाँ
जहां रूस का तेल भारत के लिए फायदेमंद है, वहीं कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
1) पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधों का दबाव
2) पेमेंट और इंश्योरेंस समस्याएँ, क्योंकि डॉलर ट्रांजेक्शन सीमित है
3) रूस से अधिक निर्भरता से जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए भारत को संतुलन बनाना होगा
भारत इन सभी परिस्थितियों को संतुलित कूटनीति और स्मार्ट आर्थिक नीति से संभाल रहा है।
निष्कर्ष
रूस का सस्ता तेल भारत के लिए आर्थिक वरदान साबित हुआ है।
इससे न केवल महंगाई पर नियंत्रण हुआ, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली।
भारत ने दिखाया है कि राष्ट्रीय हित पहले, और यही नीति उसे वैश्विक आर्थिक मंच पर अधिक आत्मनिर्भर और प्रभावशाली बना रही है।
रूस-भारत ऊर्जा साझेदारी आने वाले वर्षों में भारत की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है।
भारत और रूस के पुराने संबंध
रूस भारत का पुराना व्यापारिक , सैन्य , कुटनीतिक साझेदार रहा हैं जिसको देखते हुए भारत सरकार ने भी रूस के संकट के स्थति मे रूस का सहयोग उनसे क्रूड ऑइल खरीदकर अपना दोस्ताना मिजाज को दर्शाया हैं ये संबंध आगे भी ऐसे जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही हैं |
रुपया-रूबल व्यापार प्रणाली का प्रयोग
भारत और रूस ने अब रुपया-रूबल ट्रेड सिस्टम शुरू किया है। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता (Economic Sovereignty) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।